अँग्रेजी के बाद बातें हिन्दी में हैं। The conversation in Hindi follows after english
Born on June 1, 1947, in a village in Dhule district of Bombay Presidency and moving to Ahmedabad in 1967, Hasrath Jayaram Pagaare ji shared various facets of his life during a series of at ease conversations in Ahmedabad between November 22-25, 2024.
★ *Hasrath Jayaram Pagaare:* “I was born on June 1, 1947, in the village Jaytana, Taluka Sakri, in West Khandesh district of Bombay Presidency (now Dhule district in Maharashtra state). I was born 20 years after my sister’s birth. My parents made sheep wool blankets at home. We did not own any agricultural land. The wool from the local sheep was coarse, and the blankets were small. Peasants in the heavy rains of the Konkan region used them as raincoats while working in the fields during the monsoon.
“When I turned 14, I started helping my parents in making blankets. My mother used a Pinjan (a bow-shaped tool) to fluff the wool. I spun the wool, and my father did the weaving. By the time I was 18, I too started weaving. Together, the three of us made three blankets a day, working without time limits, even at night. There was no electricity. A kilogram of wool yielded three small-sized blankets. Traders bought these blankets for the Konkan region. Household expenses were met in this way. The economic condition of the family was very bad.
“I belonged to the Dhangar society (caste, गण, clan, or tribe. Marriages as per tribal kinship regulations). In our village, there were 500 houses of the Dhangar society. After the Bombay state was divided into Gujarat and Maharashtra in 1961, a Dhangar Cooperative Society was formed in the village, and the Society brought machines to fluff wool. Women got relief from the tedious and harmful work.
“The Dhangars at that time used to pay shepherds for wool, and go to their herd to shear sheep. It was said that earlier both shepherds and blanket makers belonged to the Dhangar society.
“In Dhule, Jalgaon districts, and Malegaon taluka of Nashik district, the local language was Ahirani. At that time, Pune Board managed education in the region. In our village school, the medium of instruction was Marathi language. There were 43 students in my class. Then there was a Board examination for class seven. Only four of us passed that examination: a rich man’s son, a goldsmith’s son, a government officer’s son, and me.
“The high school was a private school with ₹8 monthly fees. My family could not afford the fees. Just then, the newly formed Maharashtra state government opened a school in our village for a one-year handloom training course with a monthly stipend of ₹20, a significant amount back then. I joined this course and saved money to enroll in high school. I failed the class 11 examination on my first attempt. In 1963, I passed on my second attempt.
“After clearing class 11 examination, I got a job as a handloom master in Duber village, Sinnar taluka, Nashik district. The monthly salary was ₹150! However, a year later, the government shut down the school.
“I went to Nashik to join the army. I was not recruited. I returned to my village. My maternal uncle arranged my marriage. My father-in-law had assured my maternal uncle of a job for me. In 1967, I moved to Ahmedabad.
“My father-in-law had served in the Air Force during World War II. He was posted on the Eastern Front and had witnessed Japanese Air Force bombings. After the war, when he was transferred to a far off place, he left the Air Force job. He did not receive a pension. He joined the police force in Dhule district. He was posted in Ahmedabad, Maharashtra and Gujarat were then part of Bombay state. After retiring from the police, he worked as a watchman in the Gujarat State Cooperative Bank. He did not build his own house in Ahmedabad but lived in a chawl, which the family still owns.
“After reaching Ahmedabad, for more than two years, I worked as a helper to mason preparing and supplying brick-and-mortar at a daily wage of ₹7. I rented a chawl for ₹20 a month. My daughter was born in 1970. The work was labour-intensive and risky.
“On a friend’s suggestion, I started learning power loom work in 1971-72. The apprenticeship was supposed to last six months, but I finished in just one month because I already knew handloom work and was educated. My mother-in-law had connections with a supervisor at Sarangpur Cotton Mill. In 1972, I got a light job at Sarangpur Mill, fetching water for skilled workers, but the pay was also meager, ₹8 for an eight-hour shift. I worked there for two years. Production workers in Sarangpur Cotton Mill earned better wages. The mill employed 3,500 workers across three shifts.
“My second daughter was born. I did not have any vices then, nor do I have any now. My father fell ill in the village. I left my wife and children with my father-in-law and went to the village. My father passed away. I brought my mother to Ahmedabad. This was around 1975-76. I was a substitute worker, and any absence meant loss of job.
“In 1977, I made a mud chawl on ten-foot by ten-foot piece of land and paid ₹15 to the land owner as land rent. My chawl was near the Jupiter Mill of the National Textile Corporation (NTC). The weaving master of the mill was a Marathi language person. Through a connection, I visited his bungalow and told him about myself. In 1977, straightaway he hired me as a substitute worker. My pay depended on how much work I got in a month. Once, I worked for just half a day in an entire month, and my salary was ₹4.
“Even back then, alcohol prohibition was in place in Gujarat. A supervisor at Jupiter Mill also dealt in English liquor. You see, four rupees a month wasn’t enough to run a household. In 1978-79, I got involved in the supervisor’s liquor business alongside my job as a substitute worker in the mill. There was good money in the liquor trade. So, no problem!
“In 1992, the central government decided to shut down NTC mills, claiming they were incurring losses. Ironically, I had just become a regular worker in 1992.
“In Ahmedabad, NTC mill workers started protesting against the government’s decision. The recognized union, Majoor Mahajan Sangh, supported NTC management. Leaders from various organisations began coming to mill gates to address workers. During this time, I met Ashim, a leader of the Gujarat Majdoor Panchayat led by P. Chidambaram. After a dispute within the Gujarat Majdoor Panchayat, Ashim formed a separate union called Chemical Majdoor Panchayat.
“In 1993, the Majoor Mahajan union signed a Voluntary Retirement Scheme (VRS) with the NTC management. The union had fixed a commission of 2% on the workers’ settlement amounts. From 1992, all NTC mills had stopped operations, but workers were still paid full wages.
“Workers from all NTC mills formed an independent union, Kamgar Ekta Union. I was made the General Secretary of the union, while my colleagues from Jupiter Mill, Nand Lal and Gulam Mansuri, were appointed President and Treasurer, respectively. I challenged the Majoor Mahajan agreement in the High Court, got a stay, and the deduction of commission from the workers’ settlement was stopped. With the additional VRS money included, each worker received ₹7-8 hundred thousand.
“When I joined Jupiter Mill in 1977, there was tension between Muslim and Hindu workers. At that time, I considered the Bharatiya Janata Party (BJP) to be a supporter of Hindu workers and often interacted with their leaders. Here’s a photo of me on a stage with the BJP leader and then-Mayor of Ahmedabad. Later, I realized that the BJP was dividing workers. I distanced myself from the party. After becoming the face of Kamgar Ekta Union in 1992, leaders from various organisations tried to influence me. CPI (ML) Liberation union leader in Delhi, K.K. Niyogi was in charge of Ahmedabad. When he came to Ahmedabad, he used to stay at my residence. K.K. Niyogi introduced me to Dipankar Bhattacharya, the leader of CPI (ML) Liberation. I joined the CPI (ML) Liberation. At the commencement of a parliamentary session in Delhi, I would take 300-400 people from Ahmedabad to Delhi by train to participate in the Liberation organisation’s protests. Our one-liner was: *’Free travel by train to Delhi, back to Ahmedabad is free, and if taken into custody , food is free.’* Ticket checkers stayed away from us.
“Why would mill managers threaten me? The mills were government-owned. Even the supervisors and managers were losing their jobs. In fact, the managers were my supporters and provided me with information about the thefts of top management personnel of NTC (Gujarat). I reported the thefts happening in NTC mills in Gujarat to the CBI (Central Bureau of Investigation) and NTC Limited’s headquarters in Delhi. As a consequence, in early 1997, the NTC (Gujarat) headquarters in Ahmedabad suspended me and initiated a domestic inquiry against me. And after 9 months of inquiry, on October 2, 1997, I was dismissed from service. After dismissal, the Liberation leaders simply did not help me. In fact, they reduced their interactions with me during their Ahmedabad visits. I quit the CPI-ML Liberation organisation.
“During the domestic inquiry in 1997, I used to receive half my salary, and I would go to the factory gates every day to hold meetings. Twice a month, I would organize marches to the NTC Gujarat headquarters in Ahmedabad. The marches would sometimes have 15-20 people and at other times 2,000-3,000 people. If there were delays in salary payments, large rallies would take place. Once salaries were received, the mill workers would collect money and deliver it to my house.
“Migrant workers started willingly accepting VRS (Voluntary Retirement Scheme). How could we stop them? The number of workers went on decreasing.
“There were 11 textile mills under NTC in Gujarat, with 7 in Ahmedabad. The company filed a case with BIFR (Board for Industrial and Financial Reconstruction) in 1992. BIFR issued winding-up orders (for closure of factories) in 2004. By then, all the workers had left, and I was the only one left. The others remaining were staff members.
“In Ahmedabad, the NTC management has kept the spinning departments of Rajnagar 1 and Rajnagar 2 textile mills functional. Even then, T.B. was widespread in the spinning departments of textile mills. And even then, people on the last rung of the ladder of Varna hierarchy were the workers in the spinning departments of spinning mills.
“My case in the Ahmedabad Labour Court had been ongoing since my dismissal in 1997. After the closure orders, the Labour Court ruled that as per ‘No Work, No Wages’ I was only entitled to the VRS amount. I appealed to the Industrial Tribunal, but they upheld the same decision. However, defying court orders the NTC management did not pay me. I was being made to wait. Through the influence of a party leader from Ahmedabad who visited NTC’s Delhi headquarters, I finally received my settlement. I was paid ₹1,96,000 under the VRS scheme.
“Back in 1977, I had rented an eight-foot by eight-foot plot from a landowner for ₹15 per month and built a mud room. Our family lived in that room for 35 years. Using the VRS money, in 2013 we rented an adjoining fifteen-foot by fifteen-foot plot of vacant land from the same landowner. My son had been working from 2003-04 at the Arvind Mills. We built a bigger house using cement & steel. The landowner takes ₹50 per month as land rent. The house is in my wife’s name. She passed away in 2021.
“As a textile mill workers’ leader, I was well-known in Ahmedabad. After receiving my settlement in 2004, a lawyer named L.N. Medipally (from Andhra Pradesh), who practiced in Ahmedabad and had established a union, hired me for ₹2,000 per month. He was also a social worker, owned a workshop, and contested parliamentary elections from Mayawati’s Bahujan Samaj Party. He moved with me to impress people. I worked with him for more than four years, until his death.
“I have formed the Gujarat Shop Workers’ Union and the Power Loom Workers’ Sena union. At the Labour department, I met Dhaneswar from Odisha, who offered me ₹5,000 a month to join the Chemical Majdoor Panchayat. Since 2011, I have been working at the Chemical Majdoor Panchayat in Ahmedabad. Now my monthly payment is ₹20,000 and I work as treasurer of the union.
“I have also contested the Lok Sabha elections from Ahmedabad East on behalf of a small party. However, I distanced myself from electoral politics after realizing that it was a money game.
“Today’s workers are educated. They know at least 50% of the labour laws. Look at the intelligence of today’s workers: if they file a case through an organisation, it will first run for 5-7 years in the labour department and labour court. Then it goes to the Industrial Tribunal, the High Court single bench, then the double bench. And in the High Court, no hearing takes place before 15-20 years. The second thing that today’s workers know is that even if the courts give verdict favourable to a worker, companies do not pay… More litigation to get court orders implemented. Hence, today’s workers prefer to deal directly with management.
“Workers hired through contractor companies work in two twelve hour shifts in factories, no weekly off days, work all 30 days of the month. The numbers of these workers in factories have become very large. Workers hired through contractor companies do not listen to unions at all.”
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हर व्यक्ति एक महाकाव्य
1 जून 1947 को बम्बई प्रेसिडेंसी में धुले जिले में एक गाँव में जन्मे और 1967 में अहमदाबाद आये हासरथ जयराम पगारे जी ने 22-25 नवम्बर 2024 के दौरान अहमदाबाद में कई बार अपने जीवन के इस-उस पहलू पर आराम से बातें की।
★ हासरथ जयराम पगारे : “बम्बई प्रेसिडेंसी के पश्चिम खानदेश जिला (वर्तमान नाम धुले जिला) के गाँव जयताना, तालुका सांकरी में 1 जून 1947 को मेरा जन्म हुआ था। बड़ी बहन के बीस वर्ष बाद मेरा जन्म हुआ था। माता-पिता घर पर भेड़ की ऊन के कम्बल बनाते थे। खेती की जमीन नहीं थी। क्षेत्र की भेड़ों की ऊन रफ होती थी। कम्बल छोटे होते थे और बरसात में कोंकण के किसानों के लिये बरसात में खेती में काम करते समय छोटे रेनकोट का काम करते थे।
“मैं 14 वर्ष का हुआ तब घर पर कम्बल बनाने में माता-पिता की सहायता करने लगा। माँ ऊन को पिंजन से (धनुष से) ऊन को छोटा-छोटा करती थी। मैं ऊन को कातता था। पिता जी बुनाई करते थे। 18 का हुआ तब मैं भी बुनाई करने लगा था। हम तीनों मिल कर दिन में तीन कम्बल बनाते थे। समय की कोई सीमा नहीं थी, रात को भी काम करते थे। बिजली नहीं थी। एक किलो ऊन में तीन छोटी साइज के कम्बल बनते थे। व्यापारी हम से कम्बल खरीदते थे। परिवार का खर्च इसी से चलता था। घर की परिस्थिति बहुत खराब थी।
“मैं धनगर समाज (जाति, गण, कबीला। विवाह गण-गोत्र नियमों के अनुसार) से था। हमारे गाँव में धनगर समाज के 500 घर थे। बम्बई प्रान्त का 1961 में गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में विभाजन हुआ। उसके बाद गाँव में धनगर कॉपरेटिव सोसाइटी बनाई और पिंजन के लिये मशीन लाये। महिलाओं को पिंजन के काम से राहत मिली थी।
“धनगर तब भेड़ वालों को ऊन के पैसे देते थे और जा कर काट कर लाते थे। कहते थे कि भेड़ पालने वाले और कम्बल बनाने वाले दोनों ही पहले धनगर समाज में थे।
“धुले और जलगाँव जिलों और नासिक जिले में मालेगांँव तालुका की बोली-भाषा अहेरानी थी। उस समय क्षेत्र में शिक्षा के लिये पुणे बोर्ड था। हमारे गाँव के विद्यालय में पढ़ाई मराठी भाषा माध्यम में होती थी। मेरी कक्षा में हम 43 छात्र थे। सातवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा होती थी। चार उत्तीर्ण हुये थे — एक साहुकार का बेटा, एक सुनार का बेटा, एक तलाकी (सरकारी नौकरी वाले) का बेटा, और मैं।
“हाईस्कूल प्रायवेट था, ₹8 मासिक फीस थी। परिवार के पास हाई स्कूल की फीस नहीं थी। तभी गाँव में नई बनी महाराष्ट्र सरकार का एक साल का हैण्डलूम सिखाने के कोर्स वाला स्कूल आया। बीस रुपये महीना छात्रवृत्ति — तब वह बहुत पैसे थे। मैंने यह कोर्स किया और पैसे इकट्ठे किये। हाईस्कूल में प्रवेश लिया। ग्यारहवीं में पहली बार फेल हुआ, 1963 में दूसरे प्रयास में सफल हुआ।
“ग्यारहवीं करने के बाद नासिक जिले के सिन्नर तालुका के डुबेर गाँव में मुझे हैण्डलूम मास्टर की नौकरी मिली। महीने की तनखा ₹150 थी! सरकार ने एक साल बाद वह स्कूल ही बन्द कर दिया था।
“नासिक में सेना में भर्ती होने गया। भर्ती नहीं हो सका। वापस गाँव लौटा। मौसा ने सम्बन्ध करवाये और अहमदाबाद में मेरा विवाह हुआ। शादी में आश्वासन दिया था कि नौकरी लगवायेंगे… 1967 में मैं अहमदाबाद पहुँचा।
“ससुर जी दूसरे विश्व युद्ध में एयर फोर्स में लगे थे। पूर्वी मोर्चे पर थे और जापान वायु सेना की बमबारी देखी थी। युद्ध के बाद उनकी पोस्टिंग दूर करने लगे तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। पेंशन नहीं मिली। धुले जिले में पुलिस में भर्ती हुये। अहमदाबाद में पोस्टिंग कर दी गई — तब महाराष्ट्र और गुजरात बम्बई प्रान्त में थे। पुलिस से रिटायर होने के बाद वे गुजरात स्टेट कॉपरेटिव बैंक में वाचमैन लगे। अहमदाबाद में अपना मकान नहीं बनाया, चाल में रहे जो कि अब भी उनके परिवार के पास है।
“अहमदाबाद पहुँच कर मैंने दो-तीन साल मिस्त्री के साथ कड़िया (ईट-गारे) का काम ₹7 रोज की दिहाड़ी पर किया। महीने के ₹20 किराये पर चाल ली। बेटी का जन्म 1970 में हुआ। मेहनत और जान-जोखिम का काम था।
“एक दोस्त के सुझाव पर 1971-72 में पावरलूम का काम सीखने लगा। छह महीने की अप्रेंटिसशिप थी। मैं 6 महीने नहीं रहा, एक महीने में तैयार हो गया क्योंकि मैं हैण्डलूम जानता था, पढ़ा-लिखा था। सास का परिचय सारंगपुर कॉटन मिल में एक सुपरवाइजर से था। सारंगपुर मिल में 1972 में कारीगरों को पानी पिलाने का हल्का काम दिया पर पगार भी हल्की दी, 8 घण्टे के ₹8। दो साल काम किया। सारंगपुर कॉटन मिल में प्रोडक्शन वरकरों की तनखा ज्यादा थी। मिल में 3,500 मजदूर तीन पाली में काम करते थे।
“दूसरी बेटी हुई। मुझे कोई व्यसन नहीं था, आज भी नहीं है। गाँव में पिता जी की तबीयत खराब हुई। बच्चे ससुर के पास छोड़ कर गाँव गया। पिता जी की मृत्यु हो गई। माँ को ले कर अहमदाबाद आया। यह 1975-76 की बातें हैं। बदली मजदूर था, सारंगपुर मिल में नौकरी समाप्त।
“1977 में 10 फुट बाई 10 फुट की कच्ची चाल बनाई जिसके लिये जमीन मालिक को ₹15 महीने का किराया दिया। इस 10 फुट बाई 10 फुट चाल में हमारा परिवार 2012 तक रहा। यह चाल केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय कपड़ा निगम (NTC) की जुपिटर मिल के नजदीक थी। उस मिल का वीविंग मास्टर मराठी था। परिचय निकाल कर उनके बंगले पर गया और अपने बारे में बताया। उन्होंने 1977 में मुझे डायरेक्ट बदली वरकर लगा दिया। महीने में जितना काम उतनी पगार। एक बार तो महीने में आधा दिन का काम मिला, महीने की तनखा ₹4 बनी।
“गुजरात में तब भी दारू बन्दी थी। जुपिटर मिल का एक सुपरवाइजर इंग्लिश दारू का धंधा भी करता था। चार रुपये महीना में थोड़ा ना घर चलता है। 1978-79 में सुपरवाइजर के अँग्रेजी धंधे से मैं जुड़ गया। मिल में बदली वरकर वाला काम करता और साइड में धंधा भी। इंग्लिश दारू के धंधे में अच्छे पैसे थे। इसलिये No problem!
“1992 में केन्द्र सरकार ने घाटा दे रही हैं कह कर NTC कपड़ा मिलें बन्द करने का निर्णय लिया। और, 1992 में ही मैं कायम (परमानेंट) हुआ था।
“अहमदाबाद में एनटीसी मिल मजदूरों ने सरकार के निर्णय का विरोध शुरू किया। मान्यता प्राप्त यूनियन मजूर महाजन संघ एनटीसी मैनेजमेंट का साथ दे रही थी। अलग-अलग संगठनों के नेता मजदूरों के बीच आ कर भाषण देने लगे थे। तब पी. चिदम्बरम के नेतृत्व वाली गुजरात मजदूर पंचायत के नेता असीम से मेरा परिचय हुआ। गुजरात मजदूर पंचायत में विवाद के बाद असीम ने केमिकल मजदूर पंचायत नाम से अलग यूनियन बनाई।
“मजूर महाजन यूनियन ने 1993 में एनटीसी मैनेजमेंट से वीआरएस का करार किया। मजदूर को हिसाब में जो पैसे मिलते उसमें से मजूर महाजन यूनियन को कमीशन तय किया था — सौ में दो टका। 1992 से सब एनटीसी मिलों में काम बन्द था पर मजदूरों को फुल पगार देते थे।
“सब एनटीसी मिलों के मजदूरों ने एक स्वतन्त्र यूनियन, कामगार एकता यूनियन बनाई। मुझे उस यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बनाया और जुपिटर मिल के सहकर्मियों, नन्द लाल को प्रेसिडेंट और गुलाम मन्सूरी को खजांची बनाया। मजूर महाजन करार के खिलाफ मैं हाई कोर्ट गया, स्टे मिला, और हिसाब में से कमिशन काटना बन्द हुआ। तब हिसाब में वीआरएस वाले अतिरिक्त पैसे जोड़ कर मजदूर के 7-8 लाख रुपये बनते थे।
“1977 में मैं जुपिटर मिल में लगा तब मुस्लिम मजदूरों और हिन्दू मजदूरों में तनाव रहता था। उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी को हिन्दू मजदूरों का पक्षधर मानता था और उनके नेताओं से मिलता था — यह फोटो देखिये, अहमदाबाद के मेयर, भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ मैं मंच पर हूँ। फिर मुझे लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी मजदूरों में फूट डालने का काम करती है। मैंने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ली। 1992 में कामगार एकता यूनियन का चेहरा बनने के बाद तो बहुत संगठनों के नेता मुझे अपनी-अपनी बातें समझाने में लग गये थे। सीपीआई एमएल लिबरेशन की यूनियन के के.के. नियोगी अहमदाबाद के प्रभारी थे। उन से मैं प्रभावित हुआ था। वे मेरे निवास पर रुकते थे। के.के. नियोगी ने सीपीआई एमएल लिबरेशन के प्रमुख दीपांकर भट्टाचार्य से मुझे मिलवाया। मैं सीपीआई एमएल लिबरेशन से जुड़ गया। दिल्ली में जब संसद सत्र शुरू होता था तब मैं अहमदाबाद से 300-400 लोगों को ले कर रेल से दिल्ली जा कर लिबरेशन के प्रदर्शन में भाग लेता था। हमारा सूत्र था : *रेल से दिल्ली जाना फ्री, आना फ्री, और पकड़े गये तो खाना फ्री।* टीटी हम से दूर ही रहते थे।
“मिलों के मैनेजर मुझे क्यों धमकी देते? मिलें सरकारी थी ना। सुपरवाइजरों और मैनेजरों, सब की नौकरी भी जा रही थी। मैनेजर तो मेरे समर्थक थे और वे चोरियों की जानकारी मुझे देते थे। मैं सीबीआई और दिल्ली में एनटीसी लिमिटेड के मुख्य हैडक्वार्टर को गुजरात में एनटीसी मिलों में चोरियों की जानकारी भेज कर जाँच की मांग करता था। ऐसे में अहमदाबाद में एनटीसी (गुजरात) मुख्यालय ने 1997 के आरम्भ में मुझे निलम्बित कर दिया और मेरे खिलाफ घरेलू जाँच बैठा दी। फिर 2 अक्टूबर 1997 को मुझे नौकरी से डिसमिस कर दिया। नौकरी से बर्खास्त किये जाने के बाद लिबरेशन वालों ने मेरी कोई सहायता नहीं की। इतना ही नहीं, अहमदाबाद आते तब मेरे से मिलना भी कम कर दिया। तब मैंने सीपीआई एमएल लिबरेशन संगठन छोड़ दिया।
“1997 में घरेलू जाँच के समय मुझे आधी तनखा मिलती थी और मैं हर रोज फैक्ट्री गेट पर जा कर मीटिंग करता था। महीने में दो बार जुलूस के साथ एनटीसी गुजरात के अहमदाबाद मुख्यालय पर जाता था। जुलूस में कभी 15-20 लोग तो कभी 2-3 हजार लोग रहते थे। तनखा में देरी करते तब बड़ी रैली होती थी। तनखा मिलने पर मिलों के मजदूर मेरे घर पर पैसे पहुँचाते थे।
“परदेसी मजदूर वीआरएस खुशी से लेने लगे। हम कैसे रोकते? मजदूरों की सँख्या कम होती गई।
“पूरे गुजरात में एनटीसी की 11 कपड़ा मिलें थी और अहमदाबाद में 7 थी। बीआईएफआर में मामला कम्पनी ने 1992 में दर्ज करवाया था। बीआईएफआर का वाइन्ड अप (फैक्ट्रियाँ बन्द करने का) आदेश 2004 में आया। मजदूर सब जा चुके थे और सिर्फ मैं बचा था। बाकी स्टाफ के लोग थे।
“एनटीसी मैनेजमेंट ने अहमदाबाद में राजनगर 1 और राजनगर 2 कपड़ा मिलों के कताई विभाग जारी रखे हैं। कपड़ा मिलों के कताई विभागों में तब भी टी.बी. रोग बहुत होता था। और तब भी, कताई विभागों में वर्ण की सीढ़ी के सबसे नीचे पाये वाली जाति के लोग वहाँ काम करते थे।
“अहमदाबाद में लेबर कोर्ट में मेरा केस 1997 में डिसमिस किये जाने के बाद से चल रहा था। फैक्ट्रियाँ बन्द करने के आदेश के बाद लेबर कोर्ट ने फैसला दिया कि काम नहीं, वेतन नहीं इसलिये सिर्फ वीआरएस के पैसे दिये जायें। मैंने इन्डस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में अपील की तब वहाँ भी यही फैसला। लेकिन तब एनटीसी मैनेजमेंट ने मुझे पैसे नहीं दिये, मुझे लटका दिया। एनटीसी दिल्ली हैड आफिस में अहमदाबाद से जाते एक पार्टी के लीडर के प्रभाव से मुझे मेरा हिसाब मिला। वीआरएस में मुझे ₹1,96,000 मिले।
“1977 में बनाई दस फुट बाई दस फुट की चाल को वीआरएस के पैसे मिलने के बाद बढ़ाया और 2013 में सीमेंट-स्टील का पक्का मकान बनाया। हमारे कच्चे कमरे से लगती 15 फुट बाई 15 फुट जगह उसी जमीन मालिक से ले कर जगह बढ़ाई थी। हमारा बेटा 2003-04 से अरविंद मिल्स में काम कर रहा था। तब से जमीन मालिक को चाल का किराया ₹50 महीने देना पड़ता है। मकान मेरी पत्नी के नाम है। 2021 में उनकी मृत्यु हो गई।
“कपड़ा मिल मजदूर नेता के तौर पर मैं अहमदाबाद में जाना-पहचाना था। 2004 में हिसाब मिलने के बाद हाई कोर्ट के वकील एल.एन. मेडीपल्ली (आन्ध्र प्रदेश से) अहमदाबाद में प्रैक्टिस करते और यूनियन बना रखी थी। उन्होंने मुझे ₹2,000 महीने तनखा पर रख लिया। वकील साहब की वर्कशॉप भी थी, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, मायावती की पार्टी से लोकसभा चुनाव भी लड़ा। मुझे अपने साथ वे दिखावे के तौर पर रखते थे। उनकी मृत्यु तक, चार-पांच साल उनके साथ रहा।
“मैंने गुजरात शॉप मजदूर यूनियन और पावरलूम्स मजदूर सेना बना रखे हैं। श्रम विभाग में उड़ीसा के धनेश्वर मिले और बोले कि केमिकल मजदूर पंचायत में आ जायें, ₹5,000 तनखा देंगे। 2011 से अहमदाबाद में केमिकल मजदूर पंचायत में काम करता हूँ और इस समय मेरी तनखा ₹20,000 है तथा मैं खजांची के पद पर हूँ।
“छोटी पार्टी से मैं अहमदाबाद पूर्व से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूँ। यह पैसों का खेल है जान कर दूरी बना ली।
“आज के मजदूर पढ़े-लिखे हैं। उन्हें कानून की कम से कम पचास टका जानकारी है। आज के मजदूरों की बुद्धि देखिये : अगर किसी संगठन के जरिये केस करेंगे तो पहले यह लेबर डिपार्टमेंट और लेबर कोर्ट में 5-7 साल चलेगा। फिर इन्डस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट सिंगल बैन्च, फिर डबल बैन्च और हाई कोर्ट में 15-20 साल तो नम्बर आता ही नहीं। दूसरी बात यह है कि आज के मजदूर जान गये हैं कि फैसला पक्ष में आ गया तो भी कम्पनी पैसे नहीं देती … फिर चलते रहो तारीखों पर। इसलिये आज के मजदूर खुद ही मैनेजमेंट से निपटना ठीक समझते हैं।
“ठेकेदार कम्पनियों के जरिये रखे जाते मजदूर फैक्ट्रियों में 12-12 घण्टे ड्युटी करते हैं, कोई छुट्टी नहीं, महीने के तीसों दिन काम। इन मजदूरों की फैक्ट्रियों में सँख्या बहुत बड़ी हो गई है। ठेकेदार कम्पनियों के जरिये रखे मजदूर तो यूनियनों की बिल्कुल नहीं सुनते।”
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— 24 December 2024. Circulated by Faridabad Majdoor Samachar from Pune.